ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ MSP ਕਿ ਹੈ ਇਸਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕਿ ਹੈ !
MSP ਕਿ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਕਿ ਹੈ WHAT IS MSP
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ MSP ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਕੀਮਤ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ! ਇਸਨੂੰ ਹੀ MSP ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨ ਲੋ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਦੇ ਡਿਗ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ MSP ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ! ਤਾਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕ੍ਯੋਰਿਟੀ ਹੈ ! #MSP
60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਬਚਨ ਦੇ ਲਈ ਸਬਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਤੇ ਮਸੱਪ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦਕੇ ਆਪਣੇ PDS ਯੋਜਨਾ ਰਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕਿਸ ਚੀਜ ਦਾ ਹੈ ! #MSPINPUNJABI
ਉਂਝ ਤੇ MSP ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂਹ ਦੇ ਲਾਗਤ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿਚ ਅਜੇਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਤੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬੇਚਨੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ! ਅਤੇ ਜਦੋ ਇਸਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੇਰ ਕਿਸ ਅਧਾਰਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ! ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ MSP ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਪੋਲਸੀ ਹੈ ਕਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਏਹੀ ਡਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ !
ਹੁਣ ਤੱਕ MSP ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ?
ਹਰ ਫਸਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ MSP ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸਿਰਫ 23 ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ MSP ਤੇਯ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ! ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਇਹ MSP ਤੇਯ ਕਰਦਾ ਹੈ ! ਅਗੱਸਤ 2014 ਵਿਚ ਬਣੀ SHANTA ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਿਤ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ MSP ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ MSP ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਯਾਨੀ ਪੇਕਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਪੇਕਸ ਬੋਹੋਤ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤਰ ਉਨਾਂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਚਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ !
ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਤੇ MSP ਮਿਲਦੀ ਹੈ ?
ਇਨ੍ਹ ਵਿਚ 7 ਅਨਾਜ ਵਾਲੀ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂਕਿ ਚੋਣਾਂ, ਕਣਕ,, ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕੀ, ਜਵਾਰ, ਰਾਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ! ਇਸਦੇ ਵਿਚ 5 ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਨੇ ਛੋਲੇ ਦੀ ਦਾਲ, ਅਰਹਰ, ਮੂੰਗੀ, ਮਸਰੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਇਸਦੇ ਵਿਚ 7 ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜ ਵੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂਕਿ ਮੂੰਗੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਸਰੋ ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਤਿਲ, ਨਾਇਜੀਰ, ਕਲਾ ਤੇਲ, ਕੂਸਮ ਇਸਦੇ ਵਿਚ 4 ਫਸਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਗੰਨਾ, ਕਪਾਹ, ਜੁਟ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਗੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸਤੇ ਕੁਝ ਕਨੂੰਨੀ MSP ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ !
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿ ਹੈ ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਵੀ MSP ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਲਾਵੇ ਜੋ MSP ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਉਸਤੇ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ! ਉਂਝ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ MSP ਵਯਬਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਵੇਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚੋਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ MSP ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ! ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਸਰਕਾਰ ਤੇ MSP ਭਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ?
ਇਹ ਜੋ 23 ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿਰਫ 1 ਤਿਹਾਈ ਹਿਸਾ ਨੇ ਮਾਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਬਗੈਰ ਤੇ MSP ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਇਹ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਲ 2019 2020 ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਕਰੀਬ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਰਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਿਰਫ ਬੇਚਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਬੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ! ਜੇ 50 ਫੀਸਾਧ ਰਾਗੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ 90 ਫੀਸਾਧ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਣਕ 75 ਫੀਸਾਧ ਅਤੇ ਫੀਸਾਧ !
ਇਹ ਸਬ ਅੰਕੜੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ ਹਿਸਾ ਸਿਰਫ 9 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ! ਜਿਸ ਵਿੱਚੋ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੇਯਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ! ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
- ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਫਸਲ ਤੇ MSP ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਘਾਟੇ ਚੋ ਨਾ ਜਾਵੇ !
2. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ MSP ਮੂਲ ਤੇ ਖਰੀਦਣ !
3. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੇ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਖੁਦ MSP ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇਵੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੀ ਫਸਲ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ !
ਸਰਕਾਰ MSP ਹਰ ਫਸਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ?
ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਤੇ MSP ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਦੀ ਕਵਾਲਟੀ ਇਕੋ ਜਾਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਉਹ ਮਨ ਲਵੋ ਕਿਸੀ ਫਸਲ ਤੇ MSP ਲਗਾ ਵੀ ਦਵੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਉਸ MSP ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬੇਚਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੂਗੇ ! ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਤੇ ਜੇ MSP ਲਗਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਜ਼ਟ ਤੇ ਵੀ ਬਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੋਚ ਚੋ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਖਰੀਦ ਘਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਕਿਸੀ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਸਲ ਬੇਚੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਮੂਲ ਲਗਾਵੇਗੀ ਜੋਕਿ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੋ !